Friday, February 21, 2014

Rajasthan's Interim Budget 2014-15

Raje’s First Attempt to Scrap Congress Estimates
Nesar Ahmed

Lack of transparency in the state budget is an issue that emerged quite sharply in Rajasthan chief minister Vasundhara Raje’s speech while presenting the Vote-on-Account for 2014-15 in the Assembly.
She rightly criticised the earlier Congress government for deliberately misleading the legislature and the people by presenting a revenue-surplus budget, which actually was revenue-deficit if implications of the expansion of pension schemes for widows and the elderly were fully taken into account.
The then chief minister, in his last budget speech for 2013-14, had announced that expansion of pension schemes was likely to cost the exchequer an additional Rs 1,500 crore per annum. Yet, the outgoing Congress government, budgeted only about Rs 700 crore in 2013-14 for the two pension schemes, allowing it to present a revenue-surplus budget.
The Congress government had also patted its own back for keeping fiscal deficit well within the limit of 3% of gross state domestic product (GSDP), as mandated by the FRBM Act. The current chief minister announced in her interim budget speech that according to revised estimates, 2013-14 is likely to have a revenue deficit of about Rs 2,505 crore. Fiscal deficit for the current year is likely to be Rs 18,301 crore, or 3.56% of GSDP.
The state government is also going to lose Rs 172 crore that it could have got in the form of concessions on interest rates on its National Small Savings Fund loans, had its fiscal deficit been reined in. Raje also declared her intention of keeping deficits within limits.
The chief minister announced production of 25,000 mw of solar energy in the next five years, laying of 20,000 km of roads and bringing water to far-flung villages. She also announced revival of the earlier BJP government’s Bhamashah Scheme for women. The Bhamashah scheme, brought in by the Raje government in her first tenure, aimed at opening bank accounts of 50 lakh poor women by providing them each with Rs 1,500.
She also announced that the expanded pension schemes have been provided with adequate budget in the revised estimates for 2013-14. According to the budget books, allocation for two pension schemes has been revised to Rs 2,643 crore for 2013-14 and Rs 3,142 crore for 2014-15.
As the government has presented just a Vote-on-Account and not a full budget yet, perhaps it is not fair to expect a lot of detailed announcements in her speech. But the chief minister would have presented the vision and direction of her government for the coming five years.
People expect social development schemes started by the previous government to continue and be strengthened, which Raje would have to assure the people about. These would include free medicine and check-ups for the poor, the chief minister’s rural and urban housing schemes as well as mega projects like the Jaipur Metro and Barmer refinery project.
The chief minister did, in fact, at a press conference later, announce that the first phase of the Jaipur Metro would be completed and the Barmer refinery had been allocated Rs 400 crore.
The state is witnessing a slow economic growth, particularly in agriculture, during the past two years, according to the Economic Review 2012-13. Employment under MGNREGA has also been on the decline. The Census 2011 suggested that farmers are quitting, only to become farm labourers. All this suggests the need for focusing on the rural sector.
Though estimates for 2014-15 may change for the complete budget, the government has not increased its allocation for rural development compared to revised estimates for 2013-14. Capital expenditure for rural development has, in fact, declined from Rs 794 crore in 2013-14 (RE) to Rs 764 crore.
Hopefully, the government will provide adequate attention to vital sectors like health, education, agriculture and rural development while presenting the full budget.
ET, Jaipur Edition, Feb. 21, 2014



Daily News, Jaipur, Feb 21, 2014

Friday, July 26, 2013

घटते किसान, बढ़ते कृषि मज़दूर

Daily News, Jaipur July 26, 2013 
नेसार अहमद

भारत की जनगणना 2011 के रोजगार संबंधित आंकड़े जारी हो गये हैं। इन आंकड़ों ने पिछले दो दशकों में कृषि तथा किसानों की बदतर हो रही स्थिति को ही उजागर किया है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में बढ़ते लागत खर्च, आयात-निर्यात पर छूट से सीधे विकसित देशों के कृषि उत्पादों से मुकाबला, महंगे एवं नकली कीटनाशकों की मार तथा उद्योगों, खाद्यानों एवं शहरीकरण के लिये किसानों से छीनी जा रही जमीनों ने कुल मिलाकर वो स्थिति पैदा की है कि देश भर में किसान खेती छोड़ कर खेतों में ही मज़दूर बन रहे हैं। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जहां किसानों की संख्या में कमी हुई है वहीं देश में कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ी है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कृषि पर निर्भर मजदूरों की संख्या अपने खेत पर खेती कर रहे किसानों से अधिक हो गई है। देश में किसानों की कुल संख्या वर्ष 2001 में 12.73 करोड़ थी जो 2011 में कम हो कर 11.87 करोड़ हो गई है। जबकि इसी अवधि में कृषि मज़दूरों की संख्या 2001 में 10.66 करोड़ से बढ़ कर 2011 में 14.43 करोड़ हो गई है। देश के कुल कामगारों में कृषि मज़दूरों का प्रतिषत 2001 में 26.5 प्रतिषत से बढ़कर 2011 में 30 प्रतिषत हो गया है। जाहिर है छोटे एवं सीमांत किसान खेती छोड़ रहे हैं और खेत मज़दूर बनने को विवश हो रहे हैं। यह प्रक्रिया राजस्थान सहित पूरे देश में जारी है।

राजस्थान में किसानों की संख्या इस दशक में मात्र 5 लाख से बढ़कर 1.31 (2001) करोड़ से 1.36 करोड़ (2011) हुई है, जबकि इसी अवधि में खेतीहर मज़दूरों की संख्या 25 लाख से बढ़कर 49 लाख, यानी लगभग दोगुनी हो गई है। कुल कामगार आबादी के प्रतिशत के रूप में राज्य में किसानों का प्रतिशत 2001 के 55 प्रतिशत से कम होकर 2011 में 45 प्रतिशत हो गया है। जबकि इसी अवधि में खेतिहर मज़दूरों का प्रतिशत 10.6 प्रतिशत से बढ़कर 16.5 प्रतिशत हो गया है।

इन आंकड़ों का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि खेती से विस्थापित हो रहे किसानों को कृषि क्षेत्र में ही कार्य करना पड़ता है क्योंकि देश के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले दशक में अत्यंत तीव्र वृद्धि के बावजूद रोजगार के अवसर बढ़ नहीं रहे हैं।

इसका नतीजा यह है कि देश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। परन्तु अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया है कि कृषि क्षेत्र में किसान अपने खेतों पर काम नहीं करके दूसरे (बड़े) किसानों के खेतों पर मज़दूरी करने को बाध्य हो रहा है। इसका कारण है उद्योगों, खनिजों तथा शहरीकरण  के लिये कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग में परिवर्तन। सितंबर 2007 में राज्य सभा में दिये गये एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया था कि 2001-02 से 2005-06 के बीच देश में कुल कृषि भूमि में 6 लाख हैक्टेयर की कमी आई थी, जबकि इसी अवधि में गैर कृषि उपयोग की भूमि में 9.4 लाख हैक्टेयर की वृद्धि हुई थी।

यही नहीं उदारीकरण तथा निजीकरण के इस दौर में कृषि लागतों जैसे खाद, बीज, कीटनाषकों आदि के मंहगे होते जाने से छोटे किसानों के लिये खेती करना दिनोंदिन मंहगा होता जा रहा है। ज़ाहिर है ऐसे में छोटे एवं सीमीत किसान अपनी खेत बेचने पर भी मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ सरकार द्वारा किया जा रहा भूमि अधिग्रहण तथा दूसरी तरफ मंहगी होती खेती ने किसानों को खेत मज़दूर बनने पर मजबूर किया है।

इन आंकड़ों ने इस मिथक को भी तोड़ा है कि मनरेगा के कारण गांवों में कृषि मज़दूरों की कमी हो गई है। ये आंकड़ें बताते हैं कि देश में कृषि मज़दूरों की संख्या बढ़ी है। जाहिर है कोई भी मज़दूर केवल मनरेगा के 100 दिन के रोजगार (जो कहीं भी पूरे 100 दिन मिलते नहीं हैं) के भरोसे पूरा वर्ष काम नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता तथा यदि गांवों में रहना है तो उसे कृषि मजदूरी ही करनी होगी क्यों गैर कृषि रोजगार नहीं बढ़े हैं।

देश में किसानों की घटती संख्या तथा कृषि मजदूरों की संख्या में आई बढ़ोतरी ने उस क्रूर स्थिति को ही उजागर किया है जिसके चलते लाखों किसान आत्म हत्या को मजबूर हो रहे हैं तथा देश भर में किसान अपनी जमीनों को बचाने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। आशा है देश तथा राज्य की सरकारें अब किसानों एवं खेती की सुध लेंगी।

First published on Development Debate. Part of it has also been published in Daily News, Jaipur

Thursday, December 20, 2012

Rape and Us



For Us… 

Rape is not rape when its happens to thousands of women across the country 

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi

Rape is not rape when in happens to thousands of tribal women in our resource rich tribal areas

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi to an educated girl

Rape is not rape when it happens to thousands of dalit women in our villages and fields all over the country

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi to modernly dressed English speaking girl

Rape is not rape when it happens to women of minority communities during the communal riots

Rape is rape ONLY when it’s a gang rape in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi

Rape is not rape when in happens in thousands our police stations all across the country

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi

Rape is not rape when it happens to countless poor girls in slums and ghettos

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi

Rape is not rape when it happens in to countless girls in countless brothels all over the country

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi

Rape is not rape when it happens to our women and girls and domestic helps in our own homes

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi by a gang of strangers

We never demand capital punishment for rapists when……………….

They are upper caste goons raping dalit women

They are police men raping women in their custody

They are military and para military raping women of enemy in so called battlefields

They CRPF, BSF, Assam Rifles raping tribal women in North East, Chhattisgarh, Jharkhand and all those areas with so called extremism

Our reactions to a gang RAPE in Delhi and all those rapes taking place everyday everywhere reflects 
who we are…..

Thursday, December 13, 2012

राजस्थान में काँग्रेस सरकार के चार वर्ष




डेली न्यूज़, जयपुर, दिसंबर 13, 2012 
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Saturday, September 22, 2012

संपन्न देश की अमीर सरकार के ग़रीब प्रधान मंत्री जी के लिए सहानुभूती के दो शब्द


डेली न्यूज़, जयपुर 24 सितंबर 2012
प्रधान मंत्री ने फिर से बोला हैI यह शिकायत अब दूर हो जानी चाहिए की हमारे प्रधान मंत्री जी बोलते नहीं हैंI और इस बार उन्हों ने एक अत्यंत महत्तवपूर्ण बात भी बतायी हैI डीज़ल की क़ीमतें बढ़ाने, रियायती मूल्यों पर गैस सिलेंडर की बिक्री सीमित करने और देश में विदेशी कंपनियों की खुदरा दुकानें खोले जाने के फ़ायदों और आवश्यकता पर बात करते हुए, प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा कि “रुपया कोई पेड़ पर नहीं उगता”I बचपन से हम सुनते आए हैं कि पैसा कोई पेड़ पर नहीं उगताI मध्यमवर्गीय घरों में बड़ों बूढ़ों का तो जैसे यह तकिया कलाम होता हैI अब इस देश के प्रधान मंत्री ने भी वही कहना शुरू का दिया हैI लो भाई अब झेलो I

लेकिन यह कौन कह रहा है I ज़रा यह भी सोचिए I

ये उस देश के प्रधान मंत्री हैं, जिसने अभी हाल ही में कई अरब रुपये खर्च कर अब तकके सब से मंहगे कॉमन वैल्थ खेल करवाये हैंI इन अरबों रुपयों में से पता नहीं कई सौ करोड़, घोटालों की बदौलत, कलमाड़ियों की जेब या बैंक अकाउंट में गए हैं इसकी खोज बीन जारी है I

ये वो देश है जिसने 9% तक की आर्थिक वृधी की दर को प्राप्त किया है तथा जिसकी आर्थिक वृधी की दर अभी भी विश्व में सबसे ऊपर कुछ देशों में एक है तथा जिसके लिए प्रधान मंत्री जी और उनकी पार्टी हमेशा अपना पीठ ठोकती रही है I

ये उस देश के प्रधान मंत्री हैं, जहाँ उद्योगपतियों तथा बड़े व्यापारियों को विभिन्न करों में सालाना 5 लाख करोड़ से अधिक की छूट दी जाती है I

ये उस देश के प्रधान मंत्री जी बोल रहे हैं, जहाँ के योजना आयोग में दो बाथरूम 35 लाख रुपये खर्च कर ठीक करवाये जाते हैं I जहाँ योजना आयोग के उपाध्यक्ष का विदेश दौरों का खर्च 2 लाख रुपए रोज़ाना का होता है I

ये उस देश के प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं जहाँ परमाणु बम तथा तरह तरह के अत्यंत महंगे हथियारों की खरीद पे हर वर्ष कई लाख करोड़ खर्च किए जाते हैं I जहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर अरबों खर्च हो रहे हैं I

ये वो देश है जहाँ कोयला, लोहा, अबरक, ताँबा, सोना, चाँदी, हीरा, यूरेनियम, तरह तरह के पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, स्पेक्ट्रम सबकी लूट मची हुई है I सरकार द्वारा कौड़ी के भाव में दिये जा रहे इन प्राकृतिक संसाधनों को देशी – विदेशी कंपनियों द्वारा क़ानूनी व ग़ैर क़ानूनी तरीकों निकाला जा रहा है और उपयोग किया जा रहा है या निर्यात किया जा रहा है, जिन से वो खरबों कमा रही हैं I

लेकिन, जैसा की सीएजी ने दिखाया है, इन प्राकृतिक संसाधनों की बंदरबांट में देश के खजाने को लाखों करोड़ का नुक़सान हो रहा है

ये उस देश के प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं जहाँ हर साल लाखों टन अनाज सरकारी लापरवाही और सब्सिडी को कम रखने की सरकारी ज़िद के कारण सड़ जाता है I

पैसा कोई पेड़ पर नहीं उगता कहने वाले मनमोहन सिंह जी कोई ग़रीब या मध्यमवर्गीय परिवार के मुखिया नहीं हैं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों, ज़मीन, जल, जन से धनवान एक देश के एक अत्यंत अमीर परंतु लापरवाह एवं भ्रष्ट सरकार के मुखिया हैं, जिसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की उसके नागरिक मंहगाई, ग़रीबी, बेरोज़गारी, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, आदि से जूझ रहे हैं I

इस अमीर व लापरवाह सरकार को सिर्फ़ देशी विदेशी कंपनियों तथा शेयर बाज़ार के दलालों के सेंटिमेंट्स तथा विदेशी मीडिया की नज़र में अपनी इमेज को अच्छा बनाये रखने की फिक्र है I

प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न इस देश के अमीर सरकार के ग़रीब प्रधान मंत्री जी हमारी सहानुभूती आपके साथ है I