Wednesday, August 13, 2014

Rajasthan Land Acquisition Bill 2014: Taking Away People's Right



Published in the Hindustan Times August 14, 2014 Jaipur edition

A longer version of this article is available on: http://www.developmentdebate.in/2014/08/rajasthan-land-acquisition-bill-2014.html


Monday, August 11, 2014

राजस्थान के अच्छे दिन

राजस्थान की जनता बड़ी दूरदर्शी है। उनहोंने केंद्र में नयी सरकार आने के छह माह पूर्व ही अच्छे दिनों की पदचाप सुन ली थी  और इसीलिए राज्य में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दे कर सत्ता में लायी। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कि पहले से तय था, महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया।

महारानी ने सत्ता सँभालते ही सबसे पहले ये किया कि राज्य आयोजना समिति (स्टेट पलानिंग बोर्ड) का पुनर्गठन किया तथा इस बोर्ड में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों, दिल्ली के एक अर्थशास्त्री, बंगलुरु के गवर्नेंस एक्सपर्ट्स और राज्य के कुछ भूतपूर्व तथा वर्तमान बड़े अधिकारीयों को रखा ।

परन्तु तुरंत ही महारानी मतलब मुख्यमंत्री महोदया को यह राज्य आयोजना समिति नाकाफी लगी और उनहोंने उसे भंग कर एक मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद् (पूर्व केंद्र सरकार से कुछ तो सिखना चाहिए ना) का गठन किया जिसमें पूर्व की आयोजना समिति के अधिकांश सदस्यों के अलावा विदेश में पढ़ा रहे एक भारतीय अर्थशास्त्री, जिनका नाम देश के प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार के संभावितों में भी चला था, को शामिल किया। अपनी पहली ही बैठक में  इस सलाहकार परिषद् ने महारानी को ये सलाह दे डाली कि अगर राज्य में अच्छे दिन लाने हैं तो सरकार जनता को कुछ भी मुफ्त ना बाँटे ।

परन्तु राज्य की सरकार को इस सलाह का इंतज़ार कब था । सरकार ने तो अच्छे दिनों के प्रयास पहले ही आरंभ कर दिए थे। सरकार ने जुलाई में पेश किये बजट में और उसके बाद से ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना का दायरा सिमित करने, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की संख्या कम करने, सहारिया परिवारों को मुफ्त मिल रहे अनाज तथा अन्य सुविधाओं को बंद करने, बी.पी.एल. तथा अन्त्योदय परिवारों को अनाज 1 रुपये प्रति किलो की बजाय 2 रुपये प्रति किलो करने जैसे क़दम उठा चुकी थी । राज्य में अच्छे दिन लाने के प्रयासों  की यह शुरुवात भर है।

राज्य में अच्छे दिनों को लाने के प्रयासों में महारानी के अन्य प्रयास भी अत्यंत महत्तवपूर्ण हैं । उन्होंने पहले ही केंद्र सरकार को एक पत्र लिख कर महनारेगा को कानून के बजाये एक सामान्य योजना / कार्यक्रम में बदलने का सुझाव दे डाला था, जिसे केंद्र की सरकार ने अपनी अदुर्दार्शिता में नहीं माना।

अब राजस्थान सरकार ने विधान सभा के बजट सत्र में ही रज्य में चार श्रम कानूनों में संशोधन के विधेयक पास किये हैं, जो राज्य में (शुक्र है) तभी लागु होंगे जब उन्हें राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलेगा । ये संशोधन राज्य में  कम्पनियों को अपनी मर्ज़ी से मजदूरों को निकल बहार करने के अधिकार पर लगे रोक को कम करेंगे तथा फक्ट्रियों में मजदूरों की सुरक्षा सुवाधिओं एवं पर्यावरण सुरक्षा की बाध्यता को कम करेंगे तथा मजदूरों के यूनियन बनाने के अधिकार को कम करेंगे।

अच्छे दिनों की तरफ एक और क़दम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने अब एक नया भूमि अधिग्रहण कानून का मसौदा भी बनाया है, जो पिछले वर्ष भूमि अधिग्रहण पर बनाये गये केन्द्रीय कानून, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने भी पारित होने दिया था, को नज़रंदाज़ करते हुए, उद्योगों के विशेष मांग पर,  सामाजिक प्रभावों के अध्ययन तथा पुनर्वास जैसे शर्तों को समाप्त करने, भूमि अधिग्रहण के लिए प्राधिकरण बनाने तथा भूमि अधिग्रहण के लिए न कहने वालों को सजा देने के प्रावधान करता है ।

जुलाई में पेश किये गए राज्य बजट में सारा जोर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा सड़कों का जाल फ़ैलाने और शहरीकरण करने पर दिया गया है । अच्छे दिनों की पड़ताल में निजी क्षेत्र की भागीदारी की ये क़वायद स्वाभविक रूप से राज्य में मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद् में उद्योगपतियों को शामिल करने, उनकी सुविधा के अनुसार श्रम तथा भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करने तथा मुफ्त की योजनाओं को समाप्त करने की दिशा में ही जाती है ।

हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है की राजस्थान में तो अच्छे दिन आ ही चुके हैं । साथ ही केंद्रीय श्रम कानूनों तथा भूमि अधिग्रहण पर पिछले वर्ष पारित केंद्रीय कानून की अनदेखी करने की राज्य सरकार की पहल अन्य राज्यों को भी अच्छे दिन लाने की दिशा में किये जा सकने वाले प्रयासों की सीख देगा ।
16 अगस्त, 2014 के मददगार, उदयपुर में प्रकाशित 

Friday, July 11, 2014

First Budget of Modi Sarkar : Disappointment for People (Hindi)


eksnh ljdkj dk igyk % ctV  turk dks fujk’kk

HT-Jaipur, July 11, 2014
eksnh ljdkj dk igyk ctV vk x;k gSA bl ljdkj us tSlk fd pquko ds iwoZ lcds fy;s dqN uk dqN okns fd;s Fks oSls gh bl ctV esa lcdks :- 100 djksM+ nsus dk izko/kku djds izlUu djus dk iz;Ru fd;k gSA ijUrq okLrfodrk ;s gS fd Hkktik us vius pquko vfHk;ku ds nkSjku yksxksa dh vk’kk,a dkQh c<+k nh Fkh] vkSj bu vis{kkvksa esa lcls cM+k gS eagxkbZ ij fu;a=.kA ijUrq 500 djksM+ :- dk ,d eagxkbZ fu;a=.k fuf/k cukus ds vykok] bl ctV esa eagxkbZ dks jksdus ds fy;s dqN [kkl ugha fd;k x;k gSA bl ctV esa izR;{k djksa ds eqdkcys vizR;{k djksa ls vf/kd dj mxkgus dk iz;kl fd;k x;k gS] tks xjkcksa rFkk vehjksa nksuksa dks leku :Ik ls izHkkfor djrh gSA foRr ea=h us tgka izR;{k djksa esa :- 2500 djksM+ dh NwV nh gS ogha vizR;{k djksa ls :- 7000 djksM+ dj mxkgus dk bjknk fd;k gSA gkykafd dqN mRiknksa ij ls mRikn 'kqYd eas deh dh xbZ gS] ftlesa eq[; gSa czkaMsM diMs+] iSd fd;k gqvk [kk| iznkFkZ] twrs] dEI;qVj] ysM rFkk ,ylhMh Vhoh] ghjs rFkk v/kZ eqY;oku iRFkj] LekVZ dkMZ rFkk [ksy ds lkeku rFkk lkS;Z mtkZ bdkb;kaA tkfgj gS buesa ls dksbZ Hkh mRikn vke mi;ksx esa vkus okys mRikn ugha gSaA flxjsV rFkk rEckdq mRikn eagxs gks x;s gSaA lkFk gh vk;kfrr fctyh ;a= rFkk LVhy eagxs gks x;s gSaA
Daily News, Jaipur, July 11, 2014

blds vykok foRr ea=h us vius ctV Hkk"k.k esa [kpZ izaca/ku vk;ksx cukus dh ?kks"k.k Hkh dh gS tks ljdkjh [kpZ fu;a=.k ds mik; crk;sxk rFkk lfClMh O;oLFkk ds fujh{k.k dh ckr Hkh dgh gS] ftlls lfClM+h esa dVkSrh }kjk eagxkbZ c<+ ldrh gSA

eagxkbZ ds vykok] ljdkj ls yksxksa us jkstxkj ds volj c<+kus dh vis{kk Hkh yxk j[kh FkhA ijUrq bl eqn~ns ij Hkh bl ctV ls dqN fo’ks"k vk’kk ugha dj ldrs gSaA bl ekeys esa lkjk tksj vkus okys o"kksaZ esa vkfFkZd o`f} dh xfr dks c<+kdj 7&8 izfr’kr rd ys tkus dh gS ftlls jkstxkj c<+ ldsA ijUrq tSlk fd geus ns[kk gS vkfFkZd o`f} dh nj ds c<+us ls jkstxkj ds volj Hkh c<+sa ;g vko’;d ugha gSA geus fiNys n’kd esa jkstxkj foghu vkfFkZd o`f} ns[k j[kk gSA foRr ea=h us ^fLdy bafM;k^ uke ls dkS’ky fodkl dk;Zdze dh ;kstuk vo’; cukbZ gS tks 'kk;n jk"Vªh; dkS’ky fodkl fe’ku dh txg ysxk rFkk lkFk gh eujsxk dks mRiknd xfrfof/k;ksa ls tksM+us dh ckr dgh xbZ gSA  

m|ksxksa rFkk O;kikj dks leFkZu nsus ds vius Nfo ds vuq:Ik eksnh ljdkj us chrs le; ij ykxq gksus okys djksa dks ugha yxkus dk oknk fd;k gS rFkk iqjkus ekeyksa ij ¼ftlesa oksMkQksu dk ekeyk egRoiw.kZ gS½ QSlyk djus ds fy;s ,d lfefr cukus dh ?kks"k.kk dh gSA blds vykok j{kk rFkk chek {ks=ksa esa izR;{k fons’kh fuos’k dh lhek 26 izfr’kr ls c<+kdj 49 izfr’kr djus dh ?kks"k.kk dh xbZ gS rFkk 'kgjh {ks=ksa esa Hkh fons’kh izR;{k fuos’k dh 'krksaZ dks vklku fd;k x;k gSA lkFk gh fofuekZ.k ¼eSU;qQSDpjhax½ {ks= ds m|ksxksa dks vius mRiknksa dh [kqnjk fcdzh djus dh NwV nh xbZ gSA u;s m|fe;ksa ds lgk;rk djus ds fy;s 10 gtkj djksM+ :- dk LVkVZ vi Q.M cukus dh Hkh ?kks"k.kk dh xbZ gSA

bl ctV esa iz/kkuea=h ds 100 LekVZ 'kgjksa ds fy;s :- 7060 djksM+ dk izko/kku fd;k x;k gS tks izfr 'kgj ds fy;s yxHkx :- 70-6 djksM+ gksxk tks cgqr vf/kd gSA blds vykok :- 200 djksM+ xqtjkr esa ljnkj isVy dh ewfrZ ds fy;s fn;k x;k gS] tks iz/kkuea=h dh LoIu ifj;kstuk gSA blds vykok vgenkckn rFkk y[kuÅ dks esVªks jsy Hkh bl ctV esa fn;s x;s gSaA ijUrq 'kgjhdj.k ij tksj nsus rFkk vk;dj esa ekeqyh NwV nsus ds vykok bl ctV esa eksnh ljdkj ds 'kgjh e/;oxhZ; leZFkdksa ds fy;s Hkh dqN fo’ks"k ugha gSA

xzkeh.k {ks= esa fo’ks"k :Ik ls d`f"k {ks= igys dh rjg misf{kr jgk gSA 1000 djksM+ :- dh ,d iz/kkuea=h flapkbZ ;kstuk dks NksM+dj d`f"k {ks= ds fy;s dksbZ fo’ks"k ?kks"k.kk ugha dh xbZA xzkeh.k {ks=ksa esa vk/kkjHkwr lajpuk dks c<+kok nsus ds fy;s ';kek izlkn eq[kthZ :vjcu fe’ku dh ?kks"k.kk vo’; dh xbZ gSA xzkeh.k {ks=ksa esa fctyh igqapkus ds fy;s vc nhun;ky mik/;k; xzke T;ksfr ;kstuk ykbZ tk;sxhA rFkk eujsxk dks vc vf/kd mRiknd xfrfof/k;ksa ls tksM+k tk;sxkA lkekftd {ks= esa VksVy lsfuVs’ku izksxzke dks vc LoPN Hkkjr dgk tk;sxkA yM+fd;ksa ds fy;s ^csVh cpkvks&acsVh i<+kvks^ ;kstuk ?kksf"kr dh xbZ gS ftls 100 djksM+ :- fn;s x;s gSaA foRr ea=h us eqQ~r nok rFkk eqQ~r tkap ;kstuk dks izkFkfedrk nsus dh ckr t:j dgh ysfdu bl laca/k esa dksbZ fo’ks"k ?kks"k.kk ugha dh xbZ gSA 6 u;s ,El] 12 esfMdy dkWyst] 5 vkbZvkbZVh rFkk 5 u;s vkbZvkbZ,e dh ?kks"k.kk Hkh dh xbZ gSA ckfydk fo|ky;ksa esa 'kkSpky; rFkk is;ty lqfo/kk miyC/k djokus rFkk Ldwy vlslesaV izksxzke 'kq: djus dh ?kks"k.kk Hkh dh xbZ gSA blds vykok ia- enu eksgu ekyoh; f’k{kd izf’k{k.k dk;Zdze pyk;k tk;sxk ftlds fy;s 500 djksM+ :- dk izko/kku fd;k x;k gSA

jktLFkku dh n`f"V ls ns[ksa rks bl ctV esa dqN fo’ks"k ?kks"k.kk ugha dh xbZ gSA jkT; esa ,d d`f"k fo’ofo|ky; dh ?kks"k.kk dh xbZ gS rFkk :- 500 djksM+ ds lkSj ifj;kstuk dh ?kks"k.kk gqbZ gS tks vU; jkT;ksa ds lkFk jktLFkku esa Hkh ykxw gksxkA vk’kk dj ldrs gSa fd blls jkT; esa lkSj mtkZ dks c<+kok feysxkA v/kZ ewY;oku iRFkjksa ij dj esa gqbZ dVkSrh ls Hkh jkT; esa vkHkw"k.k m|ksx dks lgk;rk fey ldrh gSA foÙk ea=h us jkT;ksa dks feyus okys [kuu jkW;YVh dks c<+kus ds fy;s orZeku jkW;YVh njksa dh leh{kk djus dh ckr Hkh dh gSA


dqy feykdj bl ctV us ^vPNs fnuksa^ dh vkl yxk;s vke turk dks fujk’k gh fd;k gSA fo’ks"k :Ik ls eagxkbZ fu;a=.k rFkk jkstxkj c<+kus dh vis{kkvksa dks ;g ctV iwjk djrk gqvk ugha fn[krk gSA

Friday, May 9, 2014

Whither Policy Direction!!!

Published in the Hindustan Times May 8, 2014

The recently formed Bhartiya Janta Party government in Rajasthan has not very clearly articulated its policy direction yet. The state unit of BJP had presented a long election manifesto before the legislative assembly elections, but the government has hardly got any time to implement it. Soon after the formation of the government the Loksabha elections were declared, and government got enough time only to present state’s Interim Budget 2014-15 and the vote on account in March. The interim budget speech by the Chief Minister Ms. Vasundhara Raje was very short and provided no clue to the possible policy directions her government intended to take. The three priority areas identified in the budget are promotion of solar energy, providing water to the unreached villages and laying a road network of 20 thousand KM in the state. However, the budget allocation was increased only for solar energy and not for the other two. The earlier Bhamashah yojana is also to be reintroduced according to the budget speech. Under the scheme, the state government plans to deposit Rs. 1,500 in accounts of 50 lakhs rural families through biometric smart cards along with health insurance. However, the social development schemes initiated by the earlier government like free medicine and free medical tests schemes could not find mention in the budget speech. Continue reading here

Friday, February 21, 2014

Rajasthan's Interim Budget 2014-15

Raje’s First Attempt to Scrap Congress Estimates
Nesar Ahmed

Lack of transparency in the state budget is an issue that emerged quite sharply in Rajasthan chief minister Vasundhara Raje’s speech while presenting the Vote-on-Account for 2014-15 in the Assembly.
She rightly criticised the earlier Congress government for deliberately misleading the legislature and the people by presenting a revenue-surplus budget, which actually was revenue-deficit if implications of the expansion of pension schemes for widows and the elderly were fully taken into account.
The then chief minister, in his last budget speech for 2013-14, had announced that expansion of pension schemes was likely to cost the exchequer an additional Rs 1,500 crore per annum. Yet, the outgoing Congress government, budgeted only about Rs 700 crore in 2013-14 for the two pension schemes, allowing it to present a revenue-surplus budget.
The Congress government had also patted its own back for keeping fiscal deficit well within the limit of 3% of gross state domestic product (GSDP), as mandated by the FRBM Act. The current chief minister announced in her interim budget speech that according to revised estimates, 2013-14 is likely to have a revenue deficit of about Rs 2,505 crore. Fiscal deficit for the current year is likely to be Rs 18,301 crore, or 3.56% of GSDP.
The state government is also going to lose Rs 172 crore that it could have got in the form of concessions on interest rates on its National Small Savings Fund loans, had its fiscal deficit been reined in. Raje also declared her intention of keeping deficits within limits.
The chief minister announced production of 25,000 mw of solar energy in the next five years, laying of 20,000 km of roads and bringing water to far-flung villages. She also announced revival of the earlier BJP government’s Bhamashah Scheme for women. The Bhamashah scheme, brought in by the Raje government in her first tenure, aimed at opening bank accounts of 50 lakh poor women by providing them each with Rs 1,500.
She also announced that the expanded pension schemes have been provided with adequate budget in the revised estimates for 2013-14. According to the budget books, allocation for two pension schemes has been revised to Rs 2,643 crore for 2013-14 and Rs 3,142 crore for 2014-15.
As the government has presented just a Vote-on-Account and not a full budget yet, perhaps it is not fair to expect a lot of detailed announcements in her speech. But the chief minister would have presented the vision and direction of her government for the coming five years.
People expect social development schemes started by the previous government to continue and be strengthened, which Raje would have to assure the people about. These would include free medicine and check-ups for the poor, the chief minister’s rural and urban housing schemes as well as mega projects like the Jaipur Metro and Barmer refinery project.
The chief minister did, in fact, at a press conference later, announce that the first phase of the Jaipur Metro would be completed and the Barmer refinery had been allocated Rs 400 crore.
The state is witnessing a slow economic growth, particularly in agriculture, during the past two years, according to the Economic Review 2012-13. Employment under MGNREGA has also been on the decline. The Census 2011 suggested that farmers are quitting, only to become farm labourers. All this suggests the need for focusing on the rural sector.
Though estimates for 2014-15 may change for the complete budget, the government has not increased its allocation for rural development compared to revised estimates for 2013-14. Capital expenditure for rural development has, in fact, declined from Rs 794 crore in 2013-14 (RE) to Rs 764 crore.
Hopefully, the government will provide adequate attention to vital sectors like health, education, agriculture and rural development while presenting the full budget.
ET, Jaipur Edition, Feb. 21, 2014



Daily News, Jaipur, Feb 21, 2014

Friday, July 26, 2013

घटते किसान, बढ़ते कृषि मज़दूर

Daily News, Jaipur July 26, 2013 
नेसार अहमद

भारत की जनगणना 2011 के रोजगार संबंधित आंकड़े जारी हो गये हैं। इन आंकड़ों ने पिछले दो दशकों में कृषि तथा किसानों की बदतर हो रही स्थिति को ही उजागर किया है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में बढ़ते लागत खर्च, आयात-निर्यात पर छूट से सीधे विकसित देशों के कृषि उत्पादों से मुकाबला, महंगे एवं नकली कीटनाशकों की मार तथा उद्योगों, खाद्यानों एवं शहरीकरण के लिये किसानों से छीनी जा रही जमीनों ने कुल मिलाकर वो स्थिति पैदा की है कि देश भर में किसान खेती छोड़ कर खेतों में ही मज़दूर बन रहे हैं। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जहां किसानों की संख्या में कमी हुई है वहीं देश में कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ी है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कृषि पर निर्भर मजदूरों की संख्या अपने खेत पर खेती कर रहे किसानों से अधिक हो गई है। देश में किसानों की कुल संख्या वर्ष 2001 में 12.73 करोड़ थी जो 2011 में कम हो कर 11.87 करोड़ हो गई है। जबकि इसी अवधि में कृषि मज़दूरों की संख्या 2001 में 10.66 करोड़ से बढ़ कर 2011 में 14.43 करोड़ हो गई है। देश के कुल कामगारों में कृषि मज़दूरों का प्रतिषत 2001 में 26.5 प्रतिषत से बढ़कर 2011 में 30 प्रतिषत हो गया है। जाहिर है छोटे एवं सीमांत किसान खेती छोड़ रहे हैं और खेत मज़दूर बनने को विवश हो रहे हैं। यह प्रक्रिया राजस्थान सहित पूरे देश में जारी है।

राजस्थान में किसानों की संख्या इस दशक में मात्र 5 लाख से बढ़कर 1.31 (2001) करोड़ से 1.36 करोड़ (2011) हुई है, जबकि इसी अवधि में खेतीहर मज़दूरों की संख्या 25 लाख से बढ़कर 49 लाख, यानी लगभग दोगुनी हो गई है। कुल कामगार आबादी के प्रतिशत के रूप में राज्य में किसानों का प्रतिशत 2001 के 55 प्रतिशत से कम होकर 2011 में 45 प्रतिशत हो गया है। जबकि इसी अवधि में खेतिहर मज़दूरों का प्रतिशत 10.6 प्रतिशत से बढ़कर 16.5 प्रतिशत हो गया है।

इन आंकड़ों का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि खेती से विस्थापित हो रहे किसानों को कृषि क्षेत्र में ही कार्य करना पड़ता है क्योंकि देश के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले दशक में अत्यंत तीव्र वृद्धि के बावजूद रोजगार के अवसर बढ़ नहीं रहे हैं।

इसका नतीजा यह है कि देश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। परन्तु अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया है कि कृषि क्षेत्र में किसान अपने खेतों पर काम नहीं करके दूसरे (बड़े) किसानों के खेतों पर मज़दूरी करने को बाध्य हो रहा है। इसका कारण है उद्योगों, खनिजों तथा शहरीकरण  के लिये कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग में परिवर्तन। सितंबर 2007 में राज्य सभा में दिये गये एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया था कि 2001-02 से 2005-06 के बीच देश में कुल कृषि भूमि में 6 लाख हैक्टेयर की कमी आई थी, जबकि इसी अवधि में गैर कृषि उपयोग की भूमि में 9.4 लाख हैक्टेयर की वृद्धि हुई थी।

यही नहीं उदारीकरण तथा निजीकरण के इस दौर में कृषि लागतों जैसे खाद, बीज, कीटनाषकों आदि के मंहगे होते जाने से छोटे किसानों के लिये खेती करना दिनोंदिन मंहगा होता जा रहा है। ज़ाहिर है ऐसे में छोटे एवं सीमीत किसान अपनी खेत बेचने पर भी मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ सरकार द्वारा किया जा रहा भूमि अधिग्रहण तथा दूसरी तरफ मंहगी होती खेती ने किसानों को खेत मज़दूर बनने पर मजबूर किया है।

इन आंकड़ों ने इस मिथक को भी तोड़ा है कि मनरेगा के कारण गांवों में कृषि मज़दूरों की कमी हो गई है। ये आंकड़ें बताते हैं कि देश में कृषि मज़दूरों की संख्या बढ़ी है। जाहिर है कोई भी मज़दूर केवल मनरेगा के 100 दिन के रोजगार (जो कहीं भी पूरे 100 दिन मिलते नहीं हैं) के भरोसे पूरा वर्ष काम नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता तथा यदि गांवों में रहना है तो उसे कृषि मजदूरी ही करनी होगी क्यों गैर कृषि रोजगार नहीं बढ़े हैं।

देश में किसानों की घटती संख्या तथा कृषि मजदूरों की संख्या में आई बढ़ोतरी ने उस क्रूर स्थिति को ही उजागर किया है जिसके चलते लाखों किसान आत्म हत्या को मजबूर हो रहे हैं तथा देश भर में किसान अपनी जमीनों को बचाने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। आशा है देश तथा राज्य की सरकारें अब किसानों एवं खेती की सुध लेंगी।

First published on Development Debate. Part of it has also been published in Daily News, Jaipur