Rajasthan Budget 2013-14

Rape and Us

For Us… 

Rape is not rape when its happens to thousands of women across the country 

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi

Rape is not rape when in happens to thousands of tribal women in our resource rich tribal areas

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi to an educated girl

Rape is not rape when it happens to thousands of dalit women in our villages and fields all over the country

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi to modernly dressed English speaking girl

Rape is not rape when it happens to women of minority communities during the communal riots

Rape is rape ONLY when it’s a gang rape in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi

Rape is not rape when in happens in thousands our police stations all across the country

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi

Rape is not rape when it happens to countless poor girls in slums and ghettos

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi

Rape is not rape when it happens in to countless girls in countless brothels all over the country

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi

Rape is not rape when it happens to our women and girls and domestic helps in our own homes

Rape is rape ONLY when it happens in a moving vehicle at 9.30 pm in Delhi by a gang of strangers

We never demand capital punishment for rapists when……………….

They are upper caste goons raping dalit women

They are police men raping women in their custody

They are military and para military raping women of enemy in so called battlefields

They CRPF, BSF, Assam Rifles raping tribal women in North East, Chhattisgarh, Jharkhand and all those areas with so called extremism

Our reactions to a gang RAPE in Delhi and all those rapes taking place everyday everywhere reflects 

who we are…..

राजस्थान में काँग्रेस सरकार के चार वर्ष

डेली न्यूज़, जयपुर, दिसंबर 13, 2012 

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संपन्न देश की अमीर सरकार के ग़रीब प्रधान मंत्री जी के लिए सहानुभूती के दो शब्द

डेली न्यूज़, जयपुर 24 सितंबर 2012

प्रधान मंत्री ने फिर से बोला हैI यह शिकायत अब दूर हो जानी चाहिए की हमारे प्रधान मंत्री जी बोलते नहीं हैंI और इस बार उन्हों ने एक अत्यंत महत्तवपूर्ण बात भी बतायी हैI डीज़ल की क़ीमतें बढ़ाने, रियायती मूल्यों पर गैस सिलेंडर की बिक्री सीमित करने और देश में विदेशी कंपनियों की खुदरा दुकानें खोले जाने के फ़ायदों और आवश्यकता पर बात करते हुए, प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा कि “रुपया कोई पेड़ पर नहीं उगता”I बचपन से हम सुनते आए हैं कि पैसा कोई पेड़ पर नहीं उगताI मध्यमवर्गीय घरों में बड़ों बूढ़ों का तो जैसे यह तकिया कलाम होता हैI अब इस देश के प्रधान मंत्री ने भी वही कहना शुरू का दिया हैI लो भाई अब झेलो I

लेकिन यह कौन कह रहा है I ज़रा यह भी सोचिए I

ये उस देश के प्रधान मंत्री हैं, जिसने अभी हाल ही में कई अरब रुपये खर्च कर अब तकके सब से मंहगे कॉमन वैल्थ खेल करवाये हैंI इन अरबों रुपयों में से पता नहीं कई सौ करोड़, घोटालों की बदौलत, कलमाड़ियों की जेब या बैंक अकाउंट में गए हैं इसकी खोज बीन जारी है I

ये वो देश है जिसने 9% तक की आर्थिक वृधी की दर को प्राप्त किया है तथा जिसकी आर्थिक वृधी की दर अभी भी विश्व में सबसे ऊपर कुछ देशों में एक है तथा जिसके लिए प्रधान मंत्री जी और उनकी पार्टी हमेशा अपना पीठ ठोकती रही है I

ये उस देश के प्रधान मंत्री हैं, जहाँ उद्योगपतियों तथा बड़े व्यापारियों को विभिन्न करों में सालाना 5 लाख करोड़ से अधिक की छूट दी जाती है I

ये उस देश के प्रधान मंत्री जी बोल रहे हैं, जहाँ के योजना आयोग में दो बाथरूम 35 लाख रुपये खर्च कर ठीक करवाये जाते हैं I जहाँ योजना आयोग के उपाध्यक्ष का विदेश दौरों का खर्च 2 लाख रुपए रोज़ाना का होता है I

ये उस देश के प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं जहाँ परमाणु बम तथा तरह तरह के अत्यंत महंगे हथियारों की खरीद पे हर वर्ष कई लाख करोड़ खर्च किए जाते हैं I जहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर अरबों खर्च हो रहे हैं I

ये वो देश है जहाँ कोयला, लोहा, अबरक, ताँबा, सोना, चाँदी, हीरा, यूरेनियम, तरह तरह के पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, स्पेक्ट्रम सबकी लूट मची हुई है I सरकार द्वारा कौड़ी के भाव में दिये जा रहे इन प्राकृतिक संसाधनों को देशी – विदेशी कंपनियों द्वारा क़ानूनी व ग़ैर क़ानूनी तरीकों निकाला जा रहा है और उपयोग किया जा रहा है या निर्यात किया जा रहा है, जिन से वो खरबों कमा रही हैं I

लेकिन, जैसा की सीएजी ने दिखाया है, इन प्राकृतिक संसाधनों की बंदरबांट में देश के खजाने को लाखों करोड़ का नुक़सान हो रहा है I 

ये उस देश के प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं जहाँ हर साल लाखों टन अनाज सरकारी लापरवाही और सब्सिडी को कम रखने की सरकारी ज़िद के कारण सड़ जाता है I

पैसा कोई पेड़ पर नहीं उगता कहने वाले मनमोहन सिंह जी कोई ग़रीब या मध्यमवर्गीय परिवार के मुखिया नहीं हैं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों, ज़मीन, जल, जन से धनवान एक देश के एक अत्यंत अमीर परंतु लापरवाह एवं भ्रष्ट सरकार के मुखिया हैं, जिसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की उसके नागरिक मंहगाई, ग़रीबी, बेरोज़गारी, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, आदि से जूझ रहे हैं I

इस अमीर व लापरवाह सरकार को सिर्फ़ देशी विदेशी कंपनियों तथा शेयर बाज़ार के दलालों के सेंटिमेंट्स तथा विदेशी मीडिया की नज़र में अपनी इमेज को अच्छा बनाये रखने की फिक्र है I

प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न इस देश के अमीर सरकार के ग़रीब प्रधान मंत्री जी हमारी सहानुभूती आपके साथ है I

राजद्रोह, देशद्रोह, विदेशी हाथ, विदेशी एनजीओ और देशी धंधा: एक राजनेता का बयान

भूमिका: सरकार के यह पसंदीदा हथियार हैं I जिसे चाहो गिरफ्तार करो, जिसे चाहो सज़ा दो I कम से कम निचली अदालतें तो इन ‘आपराधों’ के मामले में पुलिस और सरकार के तर्कों को ही सही मानती हैं I इस देश में पुलिस चोरी, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार, व भ्रष्टाचार के मामलों में जितनी ढिलाई से काम लेती है, राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह आदि के मामलों में उतनी ही तत्परता दिखती है I तो स्थिति ये बनती है जनाब कि आप चोरी करो, डाके डालो, बलात्कार करो, हत्या भी कर दो तो एक बार बच जाओगे, लेकिन इस देश की देशप्रेमी सरकार और पुलिस आपको राजद्रोह, देशद्रोह करने पर बिलकूल नहीं छोड़ेंगे I

Union Budget 2012: Aam aadmi vs. the market!

Part of this article has been published in today's DNA, Jaipur

While presenting the annual budget 2012-13, initially Pranab da managed to make the market supporters a bit unhappy- some saying ‘uneventful’, some ‘disappointing’, and ‘another opportunity lost’(all on one biz channel, I watched). This was a sign to me that perhaps the budget was people friendly to some extent, and soon the market wala would start terming it as ‘populist’ budget. It’s interesting to note that if the budget (and any government policy) is pro-people then it’s termed as populist with a negative connotation. In spite of reduction in subsidy, Pranab da did come out with some so called populist measures, at least in the announcements made in the budget speech. For example, fully implementation of the food security bill during the coming year, with improved PDS and increased allocations to schemes like National Rural Health Mission (NRHM) and Rashtriya Krsihi Vikas Yojna (RKVY). Allocations to Tribal Sub-Plan and Scheduled Caste Sub-Plan also increased.  There is also an increase in the allocation made to Integrated Child Development Scheme.

However, it seems the prices of petrol and diesel will continue to rise as the budget proposes a massive cut on petroleum subsidy. This with an increase in service tax from 10% to 12% is going to keep inflation high, as services contribute more than 50% of the economy. So, here come the contradictions thrown upon us by the Finance Minister. The increase in food subsidy is merely Rs. 2177 crore, from current year’s revised estimates to Rs. 75000 crore for the coming year. Now how can the government implement the food security bill with this meager increase is not understandable. Similarly, the increase in NRHM is less than Rs. 2,000 crore and increase in Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY) is merely Rs. 1,400 crore.  About 20% increase in Sarva Shiksha Abhiyan is also not much, considering the implementation of Right to Education Act.  The estimated spending on MGNREGA during the current year 2011-12 has been revised to Rs. 31,000 against the budget allocation of Rs. 40,000 crore. The declined spending on MGNREGA does not seem to be any cause of concern for the union government as it has allocated only Rs. 33,000 crore for 2012-13 to MGNREGA, Rs. 7,000 crore less than last year’s budget estimates. The increase in Tribal Sub-Plan (TSP) and Scheduled Caste Sub-Plan (SC-SP) was highlighted by the Finance Minister in the budget speech, yet the total allocation to these two sub-plans, meant for development of two most deprived sections of Indian society, is still well below the norms. Total allocation to TSP is only 3.33% of central plan expenditure while total allocation to SC-SP is merely 5.70%, which should be 8% in case of TSP and 15% in case of SC-SP. This is important for the state of Rajasthan also, as the state has 12% of tribal and 17% of dalit population.

If we look at budget from the perspective of the state of Rajasthan, there has not been any specific programme or allocations to the state. However, some of the announcements will have some direct or indirect impacts on the state. Exempting solar plant and equipments from customs should boost the solar power generation in the state, for which the state has immense potential. Exemption of silver jewelry from excise duty should help the state’s jewelry work. Slash on customs duty on machinery for mine surveying and prospecting from 10% to 7.5% should help the states mining sector. 

The Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC), passing through Rajasthan, also gets a mention in the Finance Minister’s budget speech. DMIC is being developed on either side of the Dedicated Rail Freight Corridor, for which land has been acquired in the state. Finance Minister mentioned an earlier approval of Rs. 18,500 crore for DMIC over next five year as well as a Japnese assistance of US $ 4.5 billion for the project. Though announced and approved earlier (and only mentioned in this budget), this project is of immense importance for the state. Hopefully it will generate employment in industries developed in the corridor. This, however, will also have its social costs like displacement and land acquisition and the environmental issues.  

Most of the population in the state, however, depends on agriculture. Increase in farm loan target should help the Rajasthan farmers as well, if implemented properly. However, slash in petroleum subsidy means that we are going to see hike in diesel and petrol prices, which will ultimately hurt the farmers as well. Increased outlay for RKVY and National Food Security Mission, though not very substantial, is important, as both the programmes are being implemented in Rajasthan as well. But the state is also implementing schemes like Golden Rays, under RKVY, which is promoting Monsanto seeds among the tribal farmers of southern Rajasthan at the cost of their own traditional seeds. Studies suggest that such moves are not in favour of farmers in long run. Creation of a government owned Irrigation and Water Resource Finance Company to help micro-irrigation scheme and waste water and sanitation schemes as well as contract farming would be an interesting move to watch on as the state does need small irrigation and waste water management schemes considering the scarcity of water in Rajasthan. However, is the promotion of contract farming desired in the state?

Over all it seems like a balancing act for the finance minister given the political compulsions his government is facing. He has tried hard to please the market walas and at the same time has also made some so called populist announcements which, over the year, have become only solace for the aam aadmi (and aurat), as we have accepted that our overall policy direction has to remain market and industry friendly. By afternoon, as I kept watching that TV programme, the mood in the TV studio was not that pessimistic. The FM’s intention to check the subsidy and keep it below 2% of GDP, not changing the corporate tax rates, increase the upper limit for 20% income tax from 8 lakh to 10 lakh per annum has been received well. Hope the so called populist measures for aam aadmi and aurat taken in the budget work in their favour in the state as well all over the country. 

Rajasthan in Rail Budget 2012

My comment on rail budget 2012, published in today's Daily News, Jaipur 

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